अक्राणी तहसील कार्यालय येथे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीस माननीय जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी अध्यक्षस्थानी होत्या.
या सुनावणीत एकूण 536 वनहक्क दाव्यांचे परीक्षण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, “वनहक्क कायद्याचा उद्देश अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासी समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणे हा आहे. प्रत्येक पात्र दावेदारास न्याय मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.”
या प्रसंगी समितीचे सदस्य सचिव श्री. चंद्रकांत पवार, सहा. प्रकल्प अधिकारी, श्री. देवेंद्र पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक श्री. संजय पवार, जिल्हा समन्वयक श्री. हर्षल सोनार, जिल्हा व्यवस्थापक प्रकाश गावित, सहाय्यक रोशन चौरे, माकत्या असावे, दीपक पाडवी यांच्यासह दावेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत पात्र लाभार्थ्यांच्या दाव्यांची सखोल छाननी करून त्यांना हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यावर भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी समाजाचे हक्क मजबूत होणार असून, सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.
हा उपक्रम शासनाच्या पारदर्शकता, न्याय आणि समावेशक विकास या धोरणांचा भाग असून, जिल्हा प्रशासन न्याय्य पद्धतीने दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
#Nandurbar#ForestRights#वनहक्क#DistrictCollector#DrMitaliSethi#Akrani#Administration#Transparency#Justice#TribalRights#InclusiveDevelopment#GovernmentOfMaharashtra#TribalWelfare#नंदुरबार
