मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार विभाग, मनरेगा विभाग, कृषी विभाग तसेच मृद व जलसंधारण विभागांची संयुक्त आढावा बैठक संपन्न झाली.
बैठकीत उसतोड कामगारांचे स्थलांतर रोखणे, गावागावात रोजगार निर्मिती आणि मनरेगा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात आला.
उसतोड कामगार मॅपिंग व ट्रॅकिंग
प्रत्येक उसतोड कामगाराचे ओळखपत्र समाजकल्याण विभागामार्फत ग्रामसेवकांद्वारे तयार केले जाणार.
मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे स्थलांतराचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले जाईल.
मनरेगा अंतर्गत पारदर्शक कामकाज
प्रत्येक गावातील मंजूर कामांची माहिती ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केली जाणार.
कामगारांना गावातच काम मिळावे म्हणून हेल्पलाइन नंबर सुरू होणार. या क्रमांकावर कॉल केल्यास संबंधित यंत्रणेद्वारे लगेच काम उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जलसंधारण व विकासकामे
पाझर तलावातील गाळ काढणे यांसारखी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जातील.
आवश्यकतेनुसार शासनाकडून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळवली जाईल.
कृषी सिंचन योजना
पीएम कृषी सिंचन योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी स्पष्ट निर्देश.
स्थलांतरित कामगारांसाठी सुविधा
गावात पुरेशा प्रमाणात “वर्क ऑन सेल्फ” अंतर्गत काम उपलब्ध करून दिले जाईल.
जे कामगार स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांच्या ठिकाणी आरोग्यसेवा व धान्य वितरण उपलब्ध करून दिले जाईल.
स्थलांतरित मजुरांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी वेगळा हेल्पलाइन नंबर सुरू केला जाईल.
जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी स्पष्ट केले की, “गावातच रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास स्थलांतराची समस्या कमी होईल. मनरेगा व इतर योजनांमधून प्रभावी कामकाज करून ग्रामीण भागातच विकास साध्य करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.”
या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
#नंदुरबार#DrMitaliSethi#मनरेगा#Employment#स्थलांतरनियंत्रण#WatershedDevelopment#PMKisanIrrigation#ग्रामविकास#DistrictCollectorNandurbar#ग्रामीणविकास#LabourWelfare#NandurbarUpdates
