
या निर्णयामुळे राज्याला ८५९.२२ कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
उत्तर महाराष्ट्र विशेषत: जळगाव व धुळे जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा होत असल्याने याचे आत्मिक समाधान असून केंद्र शासनाचे मी विशेष आभार मानतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जलसंपदा विभागाने पाडळसे (निम्न तापी) सिंचन प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन PMKSY-AIBP (वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना) योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.
त्यानुसार केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील निम्न तापी, स्टेज-१ प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना – जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) अंतर्गत समावेश केल्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने निर्गमित केले आहेत.