प्रकरणातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
तालुका व जिल्हा पातळीवरील पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकाळ एकाच जिल्ह्यातील नियुक्तीप्रकरणी चौकशी करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आरोप असताना त्यांना अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत, अशा अधिकाऱ्यांची योग्य त्या ठिकाणी बदली करण्याची कार्यवाही निश्चितपणे करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
विधानसभालक्षवेधी
नागपूर महानगरपालिका व सुधार प्राधिकरणाच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तांबाबतचे करार संबंधित अटी-शर्तींनुसार सुरू आहेत. मात्र या मालमत्ता फ्री-होल्ड करून भूखंडधारक किंवा मालमत्ताधारकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच प्राप्त झाला असल्याने तो तातडीने तपासण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.