प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी #आधार क्रमांकाप्रमाणे युनिक आयडी तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अन्य मंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी याच्या प्रारूपाकरीता एक #समिती निश्चित केली असून समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या.
त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल.
याचप्रमाणे राज्यातील सर्व समाज विकास #महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही आज मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देश साध्य होणार आहे, शिवाय सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी सुद्धा ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे.
