छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदींनुसार शासकीय जमिनीवरील 01 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेतला. गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया 15 मे पर्यंत पुर्ण करा तसेच याकामात कोणत्याही परिस्थितीत विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे त्यांनी दिले.
विभागीय आयक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीला अप्पर आयुक्त रिता मेत्रेवार, अप्पर आयुक्त सुषमा देसाई, सहायक आयुक्त शुभांगी आंधळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत म्हणाले, आपल्या जिल्ह्यांतील गावनिहाय गायरान जमीनींवरील सन 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्यासाठीची कार्यवाही गतीने होण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेही द्यावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वराज्य संस्थांना 15 मे पर्यंत जमीन हस्तांतरीत करावी. सदरील 100 टक्के प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत 15 मे पर्यंत पुर्ण करावी. या कामकाजाचा विभागीय पातळीवरून दैनंदिन आढावा घेण्यात येईल. या कामाला विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, प्रलंबित प्रस्तावांची स्थिती तसेच जिल्हानिहाय प्रगती यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि नियमानुसार पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करा. तहसीलदार तसेच गट विकास अधिकारी यांनी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे तसेच प्राप्त प्रस्तावावर गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
“सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेला गती देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करा. गृहनिर्माणाशी संबंधित योजना आणि अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रिया यामध्ये समन्वय साधून नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाचा हक्क मिळवून देण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दैनंदिन कामकाजात या कामाला प्राधान्य द्यावे. मिशन मोडवर विहित कालमर्यादेत काम पुर्ण करा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा सादर केला. प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढून शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
