दोषी आढळल्यास त्यांचे निलंबन करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
विधानसभाप्रश्नोत्तरे
राज्य महिला आयोगाच्या मागणीनुसार शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. निधीची कमतरता भासू दिली जात नाही. आयोगास मागणीनुसार दरवर्षी निधी वाढवून दिला जात असून यावर्षी १८ कोटी ३५ लाखांची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिली.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/193481/
