नंदुरबार जिल्ह्यातील वनहक्क प्रकरणांच्या निवारणासाठी आज अक्कलकुवा तहसील कार्यालयात जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची बैठक व सुनावणी आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत एकूण 356 वनदावे हाताळण्यात आले. सदर सुनावणी मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
बैठकीदरम्यान वनहक्क कायद्याअंतर्गत दावेदारांना त्यांचे हक्क वेळेवर मिळावेत, या उद्देशाने सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
डॉ. सेठी यांनी स्पष्ट केले की —
“वनहक्क हा केवळ जमीनमालकीचा प्रश्न नसून, तो आदिवासी व वनवासी समाजाच्या सन्मान आणि अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. प्रशासनाचे उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक पात्र दावेदाराला न्याय मिळवून देणे.”
सुनावणीदरम्यान उपस्थित प्रमुख अधिकारी:
मा. चंद्रकांत पवार – सदस्य सचिव व प्रकल्प अधिकारी
मा. सुहास चव्हाण – उपवनसंरक्षक, तळोदा
मा. संजय साळुंखे – सहाय्यक उपवनसंरक्षक, नंदुरबार
श्री. विनायक घुमरे – तहसीलदार, अक्कलकुवा
श्री. हर्षल सोनार – जिल्हा समन्वयक
प्रकाश गावित, रोशन चौरे, माकत्या वसावे, दिपक पाडवी – व्यवस्थापन व सहाय्यक अधिकारी
या बैठकीत सर्व उपस्थित दावेदारांना त्यांच्या अर्जांबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकरणांच्या तपासणीचा अहवाल निर्धारित मुदतीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या उपक्रमामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील वनहक्क प्रकरणांच्या निवारण प्रक्रियेला गती मिळून, आदिवासी बांधवांच्या हक्क संरक्षणासाठी शासनाची बांधिलकी अधोरेखित झाली आहे.
#वनहक्क#Nandurbar#DistrictCollector#DrMitaliSethi#ForestRightsCommittee#Akkalkuwa#TribalEmpowerment#GoodGovernance#MaharashtraShasan#TeamNandurbar#InclusiveDevelopment#ForestRightsAct#AdministrativeTransparency#वनविकास#आदिवासीहक्क#DigitalGovernance
