(नंदुरबार) जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपातळीवरील मूलभूत सुविधा सर्वांसाठी सुलभ व्हाव्यात या उद्देशाने मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदुरबार यांच्या अध्यक्षतेखाली “प्रवेशयोग्यता व मूलभूत सुविधा सुधारणा” विषयक बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (MSEB), बी.एस.एन.एल., एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन या दूरसंचार कंपन्यांचे अधिकारी तसेच जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये रस्ते, नेटवर्क व बँकिंग सेवा सुधारण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. खालील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले –
गावांना जोडण्यासाठी साकव बांधकाम व रस्ते जोडणी योजना — जिल्ह्यातील नॉन-प्लॅन 512 रस्त्यांना प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याचे नियोजन.
मोबाईल नेटवर्क उपलब्धतेसाठी उपाययोजना — दुर्गम भागात नवीन मोबाईल टॉवर उभारणी व विद्यमान टॉवरच्या देखभालीसाठी मार्गदर्शन.
बँकिंग सेवा विस्तार — 15 बँकांचे लक्ष्य निश्चित करून ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा सुलभ करण्याचा निर्णय.
संयुक्त सर्वेक्षणाचे नियोजन — सरपंच, अंगणवाडी सेविका (AWW), आशा सेविका व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणातून गावागावातील सुविधांचा डेटा तयार केला जाणार.
वन परवानगी विषयक प्रलंबित प्रस्तावांचे तातडीने निपटारा — सर्व संबंधित विभागांना वेळेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले की, “प्रत्येक गावाला रस्ता, नेटवर्क व बँक सुविधा ही मूलभूत गरज आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गतिमानपणे कार्य करावे.”
या बैठकीमुळे जिल्ह्यातील प्रवेशयोग्यता सुधारण्यास, तसेच ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
#जिल्हाधिकारीनंदुरबार#डॉमित्तालीसेठी#NandurbarDevelopment#GoodGovernance#TeamNandurbar#RuralConnectivity#DigitalIndia#SmartVillage#PMGSY#Accessibility#InfrastructureDevelopment#DistrictAdministration#CoordinationMeeting
