(नंदुरबार) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत पात्र वनहक्कधारकांना शेतकरी म्हणून अधिक सक्षम महसुली ओळख मिळावी आणि शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ सुलभपणे उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई (वनहक्कधारकांचे अधिकार अभिलेख पत्रक) आणि पिकांच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 12-ई (पिकांची नोंदवही) या नवीन अभिलेखांना मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने दि. 10 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असून हा निर्णय आदिवासी विकास विभाग व वन विभागाच्या सहमतीने घेण्यात आला आहे.
सध्या वनहक्क मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांच्या नोंदी 7/12 उताऱ्यातील ‘इतर हक्क’ या स्तंभात करण्यात येतात. मात्र, या पद्धतीत पिकांची स्वतंत्र नोंद होत नसल्यामुळे वनहक्कधारकांना शेतकरी ओळख क्रमांक, पीक कर्ज, पीकविमा, कृषी विभागाच्या विविध अनुदान योजना, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या अडचणी दूर करून वनहक्कधारकांना शासनाच्या योजनांशी प्रभावीपणे जोडण्यासाठी स्वतंत्र महसुली अभिलेख प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
नवीन निर्णयानुसार वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये वनहक्कधारकाचे नाव, खाते क्रमांक, क्षेत्र, वनहक्क मंजुरीचा उद्देश, फेरफार व इतर आवश्यक तपशील नोंदविण्यात येतील. यासोबतच गाव नमुना 12-ई मध्ये संबंधित क्षेत्रातील पिकांची अधिकृत नोंद करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या नोंदी अधिकृत अभिलेख म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणार असून, त्याआधारे संबंधित वनहक्कधारकांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे कृषी विभागाच्या विविध योजना, पीक कर्ज, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत तसेच इतर शासकीय लाभ मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे.
शासनाने निर्देश दिले आहेत की, ज्या प्रकरणांमध्ये वनहक्क मंजूर होऊन त्याच्या नोंदी आधीच 7/12 अभिलेखात घेण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये दि. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत गाव नमुना 7-ई व गाव नमुना 12-ई तयार करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच ज्या वनक्षेत्रांमध्ये अद्याप 7/12 अभिलेख उपलब्ध नाहीत, त्या क्षेत्रांचे वन विभाग व महसूल विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून दि. 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आवश्यक 7/12 अभिलेख तयार करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
याशिवाय, ज्या वनपट्टाधारकांच्या जमिनींसाठी 7/12 अभिलेख उपलब्ध नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये वन विभागाने संबंधित वनक्षेत्राच्या जमाबंदीचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडे सादर करावा. त्यानंतर जमाबंदीची प्रक्रिया पूर्ण करून महसूल विभागामार्फत नियमानुसार गाव नमुना 7-ई व गाव नमुना 12-ई तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच या नोंदी करताना जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडील उपलब्ध मूळ अभिलेखांचा आधार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गाव नमुना 7-ई मधील ‘इतर अधिकार’ या स्तंभात “अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 च्या कलम 4(1) अन्वये प्रदान करण्यात आलेला हक्क वारसाहक्काने चालणारा असेल; मात्र तो अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरणीय किंवा संक्राम्य असणार नाही,” असा स्पष्ट शेरा नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वनहक्क मंजूर करण्यात आलेल्या उद्देशासाठीच संबंधित जमिनीचा वापर करावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, गाव नमुना 7-ई व गाव नमुना 12-ई हे दुय्यम अधिकार अभिलेख असतील. या नोंदींमुळे संबंधितांना कोणताही नवीन मालकी हक्क प्राप्त होणार नाही. मात्र, पिकांच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध झाल्यामुळे वनहक्कधारकांना शेतकरी ओळख क्रमांक, पीक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, नैसर्गिक आपत्ती मदत तसेच विविध कृषी व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे अधिक सुलभ होणार आहे.
वनहक्कधारकांना स्वतंत्र महसुली ओळख देऊन त्यांना शासनाच्या कृषी व कल्याणकारी योजनांच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा हा निर्णय राज्यातील लाखो वनहक्कधारकांच्या सामाजिक, आर्थिक व कृषी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वनहक्कधारकांना त्यांच्या हक्कांच्या नोंदींबरोबरच विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारकरित्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
