मुंबई : पुणे व कोकण विभागातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांतील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींवर अटींचा भंग करून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, महाबळेश्वर आणि माथेरान येथील इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत वर्ग-१ (फ्री होल्ड) करण्यात येणार नाहीत, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल.
महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्टा जमिनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. कायदा व न्याय विभाग तसेच पर्यावरण विभागाने आक्षेप नोंदविल्यानंतर शासनाने या प्रकरणाचा आढावा घेत समिती स्थापन केली आणि संबंधित निर्णय रद्द केला असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
या प्रकरणासंदर्भात काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. शासन न्यायालयात प्रभावीपणे आपली बाजू मांडून सार्वजनिक हित आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती भूमिका घेईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
माथेरानमध्ये ब्रिटिशकालीन भाडेपट्टा व्यवस्थेअंतर्गत असलेल्या भूखंडांवर अटींचे उल्लंघन, अनधिकृत बांधकामे आणि वृक्षतोडीच्या तक्रारींचीही शासनाने दखल घेतली असून महाबळेश्वर आणि माथेरानमधील शर्तभंग व अनधिकृत बांधकामांची पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर तपासणी करण्यात येईल. वन व पर्यावरण धोरणानुसार योग्य निर्णय घेत इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील कोणत्याही अतिक्रमणास प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
सुनील कर्जतकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, श्रीकांत भारतीय यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
