(जळगांव) शेतकऱ्यांना दिवसा आणि अखंडित वीज पुरवठ्याची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 या नविन योजनेलाही महावितरणच्या जळगांव परिमंडलात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या अडीच तीन महिन्याच्या काळात शासन आणि शेतकऱ्यांचे 2504 एकर जमिनीचे मंजुर प्रस्ताव सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.
काय आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ? (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती होताना कार्बन उत्सर्जन होत नाही. सुदैवाने आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा भक्कम पर्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने भर हा शेतीसाठी वीज पुरवठ्यावर दिला जात आहे. या योजनेच्या कार्यान्वयनामुळे शेतीला दिवसा १२ तास वीजपुरवठा तर करता येणारच आहे शिवाय उद्योगांसाठी करावयाच्या वीज पुरवठ्यावरील क्रॉस सबसिडीचा भारही कमी होणार आहे.याच अंतर्गत गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्याचा निर्धार आहे. शिवाय ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली परिसृष्टी साकारण्याचा उद्देश आहे.
हेक्टरी 75 हजार रुपयांएवजी 1.25 लाख रुपये देय (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
शेतकऱ्यांची सोयी आणि त्यांच्या मागणीनुसार कृषीपंपांना दिवसाच्या कालावधीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणतर्फ़े मागील अनेक वर्षापासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु होती. त्याही योजनेस राज्यात चांगला प्रतिसाद राहिल. 8 मे 2023 रोजी पासून योजनेत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी क्रांतीकारी बदल करुन आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या नावाने ती पूढे सुरु ठेवली आहे. या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी 75 हजार रुपयांएवजी 1.25 लाख रुपयां मध्ये देय असून त्यात प्रतिवर्ष 3 टक्क्यांची वाढ देण्यात आली आहे.
शासकीय आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील जमीनीचा वापर (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
योजनेनुसार राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीस सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपक्षेत आहे. त्यातून ग्रामीण भागात 19000 इतकी रोजगार निर्मिती शक्य असून त्यातून ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे. शासकीय आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील जमीनीचा वापर योजनेसाठी करण्यात येत असून त्यातून शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची संधी प्राप्त झाली आहे.
किमान तीन आणि अधिकाधिक पन्नास एकरापर्यंत जमीन सौर ऊर्जासाठी भाड्याने देता येईल (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
महावितरणच्या वीज वितरण उपकेंद्रापासून खाजगी जमीन असलेले पाच किलोमीटरच्या आतील आंतरावरील शेतकरी या योजनेत आपली जमीन भाड्याने देऊ शकतात. किमान तीन आणि अधिकाधिक पन्नास एकरापर्यंत जमीन सौर ऊर्जासाठी भाड्याने देता येईल; उपकेंद्रापासून पन्नास एकरांपर्यंत जमीन सौर ऊर्जेसाठी भाड्याने देता येईल. उपकेंद्रापासून जवळील जमीनीला योजनेतून प्राधान्य असणार आहे. अभियानात उत्स्फ़ूर्तपणे सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही 15 लाख रुपयांचे अनुदान असणारी ही अभिनव योजना आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वात ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव श्रीमती अभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री लोकेश चंद्र हे योजनेचे प्रभावी संचलन करीत आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील 37 प्रकरणांवर मंजुरीसाठी काम सुरु (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
परिणामी, जळगांव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश असणऱ्या जळगांव परिमंडलात या नवीन योजनेसाठी खाजगी आणि शासनाच्या ताब्यातील आतापर्यंत हजार एकर जमीनीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत त्यापैकी 15 जुलै 2023 पर्यंतच्या तपशिलानुसार शासनाच्या ताब्यातील 99 ठिकाणची 2279 एकर जमीन स्थानिक पातळीवर प्रकल्पासाठी मंजुर करण्यात आली आहे. शिवाय इतर बऱ्याच ठिकाणच्या जमीनीचे सर्वेक्षण सुरु आहे. मंजुर शासकीय जमीनी पैकी जळगांव जिल्ह्यातून 951.63 एकर, धुळे जिल्ह्यातून 1099 एकर तर नंदुरबार जिल्ह्यातून 229 एकर जमीन प्राप्त झाली आहे. तर जळगांव जिल्ह्यातून 14 शेतकऱ्यांची 120.88 एकर, धुळे 12 शेतकऱ्यांची 104.27 एकर जमीन मंजुर करण्यात आली आहे. तर धुळे 91, जळगांव 94 व नंदुरबार जिल्ह्यातील 37 असे 222 प्रकरणांवर मंजुरीसाठी काम सुरु आहे. या अभिनव योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन जळगांवचे मुख्य अभियंता श्री कैलास हुमणे यांनी केले आहे. योजनेतील सहभागासाठी www.mahadiscom.in किंवा solar-mskvy/index-mr.php या संकेत स्थळावरुन अर्ज करता येईल.
ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
अपारंपरिक ऊर्जावापरासाठी २०३० पर्यंत ४५० गिगाव्हॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विजेच्या मागणीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यातील वीज पंपांची संख्या ४५लाख आहे. एकूण विजवापरापैकी २२ टक्के वापर हा शेतीसाठी होतो.त्याअनुषंगाने डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन २०२५’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे वेगवान प्रयत्न होत आहेत. या प्रकल्पांसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायला तयार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये प्रतिवर्ष इतका मोबदला देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० : पारंपरिक ऊर्जेला भक्कम पर्याय (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
ऊर्जा क्षेत्रातील संभाव्य बदलांचा वेध घेऊन सौर उर्जेला व्यापक चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ ही योजना शासनाने अंमलात आणली आहे. त्यात जास्तीत जास्त फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतीला दिवसा 12 तास वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे. सौर ऊर्जा स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होताना कुठल्याही प्रकारच्या ज्वलन होत नाही. उष्ण कटिबंधातील आपल्या देशात सूर्यप्रकाश भरपूर उपलब्ध असलेला स्त्रोत आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा पर्याय भक्कमपणे उभा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ व्यापकपणे राबविण्याचा निर्धार केला आहे.
वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार त्यात करण्यात आला. योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध होणार असून सिंचनासाठी ते उपयुक्त ठरेल. गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागामध्ये सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम साकारण्याचा योजनेचा हेतू आहे. प्रकल्पासाठी सुयोग्य जमीनी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
डिसेंबर 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न (Mukhyamantri Solar Krushi Vahini Yojana)
शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. वीजेची वाढती मागणी पाहता भविष्यात क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मर्यादा येऊ शकते. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज निर्मिती क्षेत्र अशा सर्वांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी वीजपुरवठा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. ‘मिशन 2025’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत व त्यादिशेने वेगाने प्रयत्न होत आहेत.
योजनेत शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्याबरोबरच अनेक प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार असणा-या शेतकरी बांधवांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेमुळे सौर ऊर्जेबाबत आवश्यक कौशल्यांचा विकास होऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होणार आहेत.राज्यात साधारणत: 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानात होणे अपेक्षित आहे. योजनेची अंमलबजावणी केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
