(शहादा): तहसिल कार्यालय शहादा येथे मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीस मा. अपर जिल्हाधिकारी (सो.), उपजिल्हाधिकारी महसूल प्रशासन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, शहादा व तळोदा तहसीलदार, अक्कलकुवा/अक्राणी/नवापूर/नंदुरबार तहसीलदार, जिल्हा अधीक्षक व उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, उपअभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील महसूल कामकाज व प्रलंबित प्रकरणांवर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीतील ठळक निर्णय –
१. महसूल वसुली:
⦁ जिल्ह्यातील महसूल वसुली अत्यंत कमी झाल्याबाबत नाराजी व्यक्त.
⦁ पारंपरिक स्त्रोतांबरोबरच नवीन वसुली स्त्रोत शोधण्याच्या सूचना.
⦁ सर्व तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांनी तातडीने लक्ष केंद्रीत करण्याचे आदेश.
२. मोजणी प्रकरणे:
⦁ गट क्र. ११४ चे प्रकरण दोन महिन्यांपासून प्रलंबित; उपअधीक्षक भूमिअभिलेख नवापूर यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश.
⦁ मोजणी प्रकरणे विलंबाने होत असल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची नाराजी.
⦁ सर्व प्रलंबित प्रकरणे ३०.०८.२०२५ पर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
३. राष्ट्रीय महामार्ग संपादन:
⦁ जुन्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा न दिल्याबाबत चौकशीचे आदेश.
⦁ जुन्या व नवीन मोजणीत मोठा फरक आढळल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कठोर कारवाईची ताकीद.
४. धार्मिक स्थळे:
⦁ सर्व धार्मिक स्थळांचे निरीक्षण करून १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
⦁ नियमितीकरण झालेल्या स्थळांची नोंदीसह माहिती द्यावी.
५. दिशा प्रकल्प:
⦁ प्रत्येक तालुक्यात पुढील महिन्यात किमान ५ कामे हाती घेणे.
⦁ फक्त इंटरनेट सुविधा असलेल्या गावांमध्ये कॅम्प घेण्याच्या सूचना.
६. वनग्राम प्रकरणे:
⦁ ७३ प्रस्तावांपैकी ६२ शासनाकडे पाठवले; उर्वरित प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत.
⦁ नकाशे व कॉमन फॉरेस्ट अॅक्ट संबंधी कामे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे.
⦁ तहसीलदारांनी शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावांचा तपशीलवार लेखी अहवाल अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा.
७. तुकडेबंदी कायदा:
⦁ शेतकऱ्यांना ५% रक्कम भरून तुकडे नियमित करण्याची परवानगी.
⦁ तहसीलदारांनी तलाठ्यांमार्फत नोटिसा देऊन कार्यवाही गतीमान करावी.
८. शेतकरी संख्या व सातबारा नोंदी:
⦁ गावनिहाय शेतकरी संख्या निश्चित करणे.
⦁ जिवंत सातबारा (टप्पा-२) काम १५ दिवसांत पूर्ण करणे.
⦁ सोमवारी नियमित बैठक घेऊन आढावा घ्यावा.
९. तहसील कार्यालयीन नोंदी:
⦁ प्रॉपर्टी कार्ड अथवा सातबाऱ्यावर नोंदी घेणे.
⦁ जुनी तीर्थ पुस्तिका व रेकॉर्ड तहसील रेकॉर्ड रूममध्ये जमा करणे.
१०. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC):
⦁ तापी पूल व पर्यायी रस्ता काम प्रलंबित; तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश.
⦁ २ दिवसांत काम न झाल्यास उपअभियंता विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा.
⦁ हा विषय मुख्यमंत्री कार्यालयाला कळविण्याचे निर्देश.
११. गौण खनिज व दंड प्रकरणे:
⦁ कारवाई कमी असल्याने सर्वांना टार्गेट निश्चित.
⦁ बांधकाम स्थळांवर चौकशी करून रॉयल्टी पावत्या तपासाव्यात.
⦁ जप्त वाहनांचा लिलाव किंवा इतर मालमत्तेवर कार्यवाही करावी.
१२. बिनशेती व दावे:
⦁ अक्राणी तालुक्यात बिनशेती प्रकरणे नाहीत.
⦁ वनदावे, आकारबंद व तांत्रिक अडचणी त्वरित सोडवाव्यात.
१३. अपील प्रकरणे:
⦁ अपील प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे आदेश.
⦁ कार्यालयाच्या बाहेर आपले सरकार पोर्टल फलक लावणे बंधनकारक.
१४. गावठाण निर्मिती:
⦁ १९६७ च्या नियमांनुसार गावठाण घोषणेची कार्यवाही करणे.
⦁ प्रस्ताव १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाठवणे, कार्यवाही ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे.
⦁ खाजगी जागेवरील गावठाण नोंदी अर्ज व पत्रकात घेणे.
१५. इतर निर्णय:
⦁ लोकशाही दिनी गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावी.
⦁ पुढील बैठका फक्त बुधवार व शुक्रवार ठरविण्यात येतील.
⦁ जनतेस जास्तीत जास्त सुविधा देण्यासाठी सेतू केंद्र वाढविण्यावर भर.
⦁ प्रलंबित फेरफार नोंदींचा आढावा पुढील शुक्रवारी.
⦁ अक्कलकुवा तहसीलदारांच्या मागणीवरून वीज व डिझेल बिलासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन.
पुढील कार्यवाही:
⦁ सर्व विभागप्रमुखांनी निर्णयांची मुदतीत पूर्तता करून लेखी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक.
⦁ अपूर्ण कामाबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही केली जाईल.
या बैठकीत महसूल विभागातील प्रलंबित व विलंबित कामकाजावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर नाराजी व्यक्त केली आणि ठराविक मुदतीत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
#नंदुरबार#महसूलविभाग#बैठक#शहादा#प्रशासन#विकास
