मुंबई: राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच वेतनेतर थकीत अनुदान अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमाप्रमाणे देय आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
सचिव मुंढे म्हणाले, थकीत वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करताना अनेक वेळा आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, अपूर्ण आकडेवारी तसेच थकबाकीची कारणे स्पष्ट नमूद केल्याचे आढळून येत होते. तसेच सर्व शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांचे प्रस्ताव सादर करताना एकसमान पद्धतीचा अभाव दिसून येत होता. या पार्श्वभूमीवर सुधारित व एकसमान तपासणी सूची तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संस्थांचे वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव तपासणी सूचीप्रमाणे तपासून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत. तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी या प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करून तपासणी सूचीसह व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार राज्यात दिव्यांग कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय अनुदानित मतिमंद, अंध, अस्थिव्यंग व मूकबधीर प्रवर्गातील ९३२ शाळा, कार्यशाळा व बालगृहे कार्यरत आहेत. या संस्थांना वेतन अनुदान तसेच परिपोषण, इमारत भाडे आणि कार्यालयीन खर्चासाठी वेतनेतर अनुदान दिले जात असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
