(नंदुरबार) महिला व बाल विकास विभागाच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना” नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 0 ते 18 वयोगटातील अनाथ, संकटग्रस्त आणि तातडीने निवाऱ्याची व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुला-मुलींना बालगृहासारख्या संस्थात्मक वातावरणाऐवजी थेट पर्यायी कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व निवारा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. आर. पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
सदर योजना ही संपूर्णपणे संस्थाबाह्य (Non-Institutional Care) योजना असून, या अंतर्गत पात्र बालकांना थेट पर्यायी कुटुंबात देखरेखीसाठी ठेवण्यात येते. यामुळे बालकांचा मानसिक व सामाजिक विकास सुरक्षित कौटुंबिक जिव्हाळ्यातून होतो.
योजनेसाठी पात्रतेचे निकष:
या योजनेअंतर्गत खालील घटकांमधील 0 ते 18 वयोगटातील बालके लाभासाठी पात्र ठरतील:
• अनाथ बालके: ज्या बालकांचे दोन्ही पालक हयात नाहीत.
• एक पालक मयत: एक पालक मयत असलेली व दत्तक देणे कायदेशीररीत्या शक्य नसलेली बालके.
• कौटुंबिक वाद: कायदेशीररीत्या घटस्फोट किंवा फारकत झालेल्या पालकांची मुले.
• दीर्घ आजार व इतर: कुष्ठरोगी पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, एचआयव्हीग्रस्त (HIV) पालकांची बालके, कॅन्सर किंवा तीव्र गतिमंदत्व असलेल्या पालकांची अपत्ये.
• दिव्यांग व शोषित: दोन्ही पालक पूर्णपणे दिव्यांग असलेली बालके तसेच पोक्सो (POCSO) अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली (शोषित) बालके.
• कोविड प्रभावित: कोविड महामारीमुळे आपले एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके.
लाभाचे स्वरूप आणि थेट बँक खात्यात मदत:
वरील निकष धारण करणाऱ्या पात्र बालकांना त्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण, परिपोषण आणि संगोपनासाठी दरमहा रुपये 2 हजार 250 रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बालक आणि त्यांच्या पालकांच्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे नियमित जमा करण्यात येते.
अंतिम मंजुरीचे अधिकार:
शासन निर्णयानुसार प्राप्त अर्जांची सखोल छाननी करून, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मंजूर करण्याचे व अंतिम मान्यता देण्याचे कायदेशीर अधिकार मा. बाल कल्याण समिती (न्यायालयीन दर्जा) यांना देण्यात आले आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे व संपर्क यंत्रणा:
योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची सविस्तर यादी व अर्जाचा नमुना ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नंदुरबार’ यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन ही माहिती प्राप्त करावी.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांनी अथवा पात्र बालकांच्या पालकांनी खालील शासकीय व मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांशी तात्काळ संपर्क साधावा:
अ) शासकीय यंत्रणा:
• जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय,
• नंदुरबार, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, नंदुरबार,
• एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालये (ICDS) व स्थानिक अंगणवाडी सेविका,
• वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center), चाईल्ड हेल्पलाईन
• तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी.
ब) शासन मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्था (NGOs):
१. दावलशा बाबा उन्नती मंडळ: प्लॉट नं. 123, गोकुळधाम सोसायटी, बायपास उड्डाण पुलाजवळ, नंदुरबार.
२. कृषी समृद्धी संस्था: तर्फे – निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार.
३. उदय संस्था, नंदुरबार: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार.
४. प्रियदर्शनी सेवाभावी संस्था: प्लॉट नं. 2/अ, कल्याणेश्वर नगर, कोकणी हिल, दुधाळे शिवार, ता. जि. नंदुरबार.
५. युवकमित्र परिवार, कोठली: ता. शहादा, जि. नंदुरबार.
६. आस्था शिक्षण व क्रीडा बहुउद्देशीय संस्था: तर्फे – निलीमा अशोक पाटील, प्लॉट नं. 24/अ, जगतापवाडी, श्रीजी पार्क, नंदुरबार.
जिल्ह्यातील सर्व सुजाण नागरिकांनी आपल्या अवतीभवती अशी पात्र व गरजू बालके आढळल्यास त्यांना वरील शासकीय किंवा अशासकीय यंत्रणेशी जोडून द्यावे, जेणेकरून एकही अनाथ व वंचित बालक या शासकीय लाभापासून दूर राहणार नाही, असेही आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
