मुंबई : देशाच्या प्रगतीमध्ये विधि शिक्षणाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आज येथे केले.राज्यपालांच्या उपस्थितीत शनिवारी (दि. २५) मुंबई येथे १५ व्या वार्षिक ‘लीगल इरा इंडियन लीगल अवॉर्ड्स’ समारंभाला सुरुवात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
एसोसिएशन ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स आणि लीगल इरा मीडिया ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थापन करण्यात आलेले हे पुरस्कार विधि क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि फर्म्सना प्रदान केले जातात. देश आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या उंबरठ्यावर उभा असताना, विधी व नियामक चौकटीची ताकद हा निर्णायक घटक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताची आर्थिक प्रगती, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आत्मनिर्भर भारतांतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील उद्दिष्टपूर्ती या सर्व बाबी आपल्या विधी व्यवस्थेची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यावर अवलंबून असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
करारांचे मसुदे तयार करणे, वादांचे निराकरण करणे, उद्योगांना सल्ला देणे आणि हक्कांचे संरक्षण करणे या माध्यमातून विधी क्षेत्रातील व्यावसायिक देशाला गुंतवणूक, व्यापार आणि विकासाचे दृष्टीने आकर्षक गंतव्य बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असेही राज्यपालांनी नमूद केले. असोसिएशन ऑफ इंडियन लॉ फर्म्सने राज्यातील विद्यापीठांशी सक्रिय सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
उदयोन्मुख क्षेत्रांशी सुसंगत, व्यवहाराभिमुख अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी तसेच तंत्रज्ञानाधारित कायदा, नियामक चौकट आणि बदलत्या व्यावसायिक वातावरणाशी सुसंगत शिक्षणासाठी उद्योग–शैक्षणिक सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायदा फर्म्सनी पुढाकार घेत विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण व उमेदवारीच्या (अप्रेंटिसशिप आणि इंटर्नशिपच्या) संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा मौलिक अनुभव मिळेल, त्यांची रोजगारक्षमता वाढेल आणि विधी क्षेत्रासाठी सक्षम व भविष्योन्मुख मनुष्यबळ तयार होईल, असे त्यांनी सांगितले.
उद्घाटन सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय करोल व न्या. उज्जल भुयान, राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्या. हितेन वेणेगावकर, सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती हिमा कोहली, एसोसिएशन ऑफ इंडियन लॉ फर्म्सचे अध्यक्ष निलेश त्रिभुवन, लीगल इरा मीडिया ग्रुपच्या संस्थापिका आकृती रायजादा, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे तसेच वरिष्ठ वकील, जनरल काउन्सेल्स आणि विधी फर्म्सचे भागीदार उपस्थित होते.
