या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.
#नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यास आणि यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील #कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यात आले असून, यातील महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ नियमांच्या प्रारूपास केंद्र सरकारच्या सहमतीसाठी पाठविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
#पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील अनंत नगर निगडे येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या खेळत्या भांडवलासाठी ४०२ कोटी ९० कोटी रुपये मार्जिन मनी कर्जाच्या प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडे सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
#पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९ एकर २७ आर जमीन विक्रीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना उपबाजार आवाराकरीता खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
#बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज मधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
#बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
#नागपूर व #अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
