राज्य शासनाने केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे, केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत मजुरीची रक्कम अदा करण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशान्वये १४०९ कोटी रुपये इतक्या रकमेस मान्यता दिली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी निवेदनाद्वारे दिली. अकुशल मजुरीची रक्कम केंद्र शासनामार्फत मजुरांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
