कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म) अवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सर्वच विभागांनी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.
ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे.
