केंद्र सरकारने ही रक्कम १० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. यामुळे विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास आणि निधी नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्राला प्राप्त ७ हजार २२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.
