नर्मदा नदीचे पाणी तापी खोर्‍यात येणार !१०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणणार-डॉ. विजयकुमार गावित

(नंदुरबार) नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे १०.८९ टी.एम.सी. पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या योजनेतील ५ टी.एम.सी. पाणी उकई धरणाच्या बॅकवाटरमधून उचलण्यासाठी १६ उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आणण्याचा मानस असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे. (water of Narmada river will come to tapi valley)

नर्मदा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे पाणी उचण्याच्या सर्वेक्षणास मान्यता

पालकमंत्री डॉ. गावित आज नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ध्वजारोहणाच्या मुख्य शासकीय समारंभात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावीत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी.आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.सावन कुमार, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, गणेश मिसाळ, कल्पना निळ-ठुबे, उपविभागीय अधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा शल्य चिकित्सक चारुदत्त शिंदे व विविध यंत्रणांचे प्रमुख-कर्मचारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७६ व्या वर्धापन दिनी मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न

राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी नुकतीच ‘मेरी माटी, मेरा देश’ मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहीम जिल्ह्यात 9 ऑगस्ट रोजी नियोजित कार्यक्रमांसह सुरू झाली आहे. देशासाठीं बलिदान दिलेल्या शूरवीरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जिल्ह्यातील 639 ग्रामपंचायतींमध्ये शिलाफलक उभारले जात आहेत. यानिमित्ताने माननीय पंतप्रधान यांच्या व्हिजन 2047 चा संदेशही प्रत्येक गावात प्रदर्शित केला जाणार आहे. ‘वसुधा वंदन’ सारख्या उपक्रमातून 75 देशी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. 30 ऑगस्ट रोजी त्याचा समारोप होणार आहे. गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हर घर तिरंगा’ या अभियानाला जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद लाभला होता. या वर्षीही ही मोहिम आपण हाती घेतली आहे, मला खात्री आहे संपूर्ण जिल्हा यात अभूतपूर्व उत्साहाने आपला सहभाग नोंदवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महसूल सप्ताह उपक्रमातून 2 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ

देश आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ ही प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याची मोहिम हातात घेतली. जिल्ह्यात या मोहिमेतील लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 85 हजारापर्यंत पोहचली असून 55 शासकीय योजनांमधून 481 कोटी 75 लाख 633 रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्याला समृद्ध करण्याचा मार्ग महसूल विभागाच्या माध्यमातून प्रशस्त होत असतो. यंदा या विभागाने महसूल दिन हा सप्ताह च्या रूपाने अतिशय आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला. विविध उपक्रमातून 2 हजार 700 लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

जिल्हा पोलीस अधिक्षकांचा ‘सोशल पोलिसिंग’ द्वारे अनोखी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्न

राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, ज्याप्रमाणे महसूल विभाग हा प्रशानाचा कणा असतो त्याप्रमाणे पोलीस विभाग हा आपल्या जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा रूबाबदार बाणा राखत असतो. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासोबतच बालविवाह रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन दक्षता’, ‘वृक्ष लागवड’, ‘अंमली पदार्थमुक्त जिल्हा’ यासारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून ‘सोशल पोलिसिंग’ची एक अनोखी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल जिल्हा पोलीस अधिक्षक व त्यांचे सहकारी कौतुकास निश्चितच पात्र आहेत.

माती आणि माणसांशी मनापासून नाती जोडण्याचं काम जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत आहे

राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, माती आणि माणसांशी मनापासून नाती जोडण्याचं काम ग्रामविकास विभाग व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत असते. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामस्वराज्य अभियानातून 97 ग्रामपंचायतींना कार्यालयांची बांधकामे मंजुर करण्यात आली आहेत. जनसुविधांमधून 87 ग्रामपंचायतींना येणाऱ्या वर्षात ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जनसुविधांमधुन स्मशानभुमीचे बांधकाम व त्यासाठी जोड रस्ते मंजुर करून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. पिण्याच्या शुद्ध पाण्यापासून कुठलेही गाव, घर आणि व्यक्ती येणाऱ्या वर्षात वंचित राहणार नाही, तसेच येणाऱ्या 30 वर्षांसाठी पुरेल एवढ्या पेयजलाचे सुक्ष्म नियोजन जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 1 रूपयात पीकविमा उतरवला

शेती-आणि शेतकरी हा नेहमीच शासनाच्या विकासविषयक योजनांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. जिल्ह्यात नंदुरबार व शहादा तालुक्यातील काही मंडळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला असला तरी पेरण्या झाल्या असून येणाऱ्या काळात जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत जास्तीचा जलसाठा असून त्यातील काही प्रकल्पांमध्ये 75 टक्के तर काही प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे घळभरणीसह पूर्ण करण्यात आली आहेत. या धरणात 2.61 दश लक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे 594 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.वादळवारा, अवकाळी पावसामुळे मे व जून महिन्यात नुकसान झालेल्या एकूण 936 शेतकऱ्यांना रू 1 कोटी 41 लाख नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच ही भरपाई शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने वितरित केली जाईल. शेतकरी व शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना अपघात झाल्यास स्वर्गीय गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजना नव्या मोबदल्यासह लागू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत 1 रूपयात पीकविमा उतरवला असून ई-पीक पाहणी ॲप च्या माध्यमातून आपल्या पिकांच्या नोंदी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी यानिमित्ताने केले आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय

पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा बहुविध वारसा आणि संस्कृतीचे जतन करत त्यांना सक्षम करणे आणि त्यांचे हित जोपासण्यासाठी चालना देणे, हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. मागील वर्षभरात या विभागाचा मंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय असोत किंवा पुढील काळात घेण्यात येणारे निर्णय, या प्रत्येकाचा उद्देश हा आदिवासी समाजाचा विकास हाच आहे. आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावरून विविध योजना व उपक्रम राबवले जात आहेत. अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विहीत मुदतीत उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये 100 टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.

आश्रमशाळांमध्ये व्हर्चुअल क्लासरूम तयार करणार

येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रमशाळा, वसतीगृहे व त्यात काम करणारे शिक्षक कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी स्वमालकीच्या शासकीय इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आश्रमशाळा/वसतीगृहांचे डिजिटलायजेशन केले जाणार असून व्हर्चुअल क्लासरूमची संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे. मातृभाषेतून शिक्षणासोबतच आदिवासी बहुल भागातील विद्यर्थ्यांची आकलन क्षमता वाढीस लागावी यासाठी आदिवासी बोली भाषांमधून पहिली, दुसरीच्या वर्गात दृकश्राव्य पद्धतीने विविध संकल्पना शिकवून त्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजीत काय संबोधले जाते याचेही समांतर शिक्षण देण्यात येणार आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये खेळण्याची कला उपजत असते. त्यांना क्रिडा क्षेत्रात उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण व योग्य ते मार्गदर्शन मिळण्यासाठी एक मुलींकरीता व दुसरी मुलांकरीता स्वतंत्र क्रिडा आश्रमशाळा विकसित करण्यात येणार आहेत. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये कामांची यादी, योजनेची व्याप्ती व कामांचे लोकसंख्यानिहाय आर्थिक निकषात सुधारणा करण्यात आली असून राज्य व जिल्हा अशा दोन्ही स्तरांवर ती राबविण्यात येणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी योवळी सांगितले.

आदिवासी पाडे जोड रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोडरस्ते ही नवी योजना

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी पी.एच.डी.च्या संशोधनासाठी दरमहा 31 हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती त्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये दिले जातात. आदिवासी युवक व युवतींसाठी शैक्षणिक सुविधा, प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय मार्गदर्शन याबाबत पोर्टल विकसीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये नाव नोंदणी करून त्यांच्या पुढील शैक्षणिक सुविधा प्रशिक्षण, व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन व मदत केली जाईल. आदिवासी पाडे जोड रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी बिरसा मुंडा जोडरस्ते ही नवी योजना जिल्ह्यात पहिल्यांदाच राबवली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेकडो आदिवासी पाडे हे रस्त्यांच्या माध्यमातून बारमाही जोडली जाणार आहेत.

नवीन 7 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची स्थापना

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रांचे दावे तात्काळ निकाली काढली जावीत त्याकरीता आदिवासी विकास विभागात कार्यरत असलेल्या विद्यमान 8 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यां व्यतिरिक्त लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन 7 समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी सन चालू आर्थिक वर्षाकरीता एकुण 1 लाख घरुकुलांचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यातील सर्व समुदायातील गरजू लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकुल रौप्य महोत्सवी वर्षात देण्याचा आमचा संकल्प असून, राज्यात ओबीसी बांधवांसाठी येणाऱ्या ३ वर्षात १० लाख घरांचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी १२ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले.

प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु

शेतकरी आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्न वाढीसाठी ज्या आदिवासी व्यक्तीकडे जमिन आहे, त्यांना कृषि साहित्य, बि-बियाणे उपलब्ध करुन देणे, त्यांच्या शेतात विहिर बांधण्यासाठी अर्थ सहाय्य करणे अशा योजना राबविण्यात येणार असून ज्या आदिवासी व्यक्तींना मच्छिमारी व्यवसाय करावयाचा असेल त्यांना केज फिशिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, ज्यांना जोड धंद्या म्हणून दुग्धव्यवसाय करावयाचा आहे, त्यांना दुधाळ जनावरे उपलब्ध करुन देणे, ज्यांना शेळी पालनाचा व्यवसाय करावयचा आहे, त्यांना शेळ्या उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच कृषि व कृषि विषयाशी संबंधित विविध योजना, शासनाच्या इतर विभाग विभागामार्फतही विविध योजना सुरू करण्यात आल्या असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.उपलब्ध वनसंपत्तीचा वापर करून प्रक्रिया उद्योगासाठी अनेक आदिवासी महिला बचतगट, उद्योग संस्था पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्यक प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. तसेच प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत.

जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनासह स्थलांतर आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यासाठी अ‍ॅप विकसित करण्यात येणार

‘आमु आखा एक से’ या शेतकरी कंपनीची स्थापना करून प्रगती साधणाऱ्या आपल्या जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील श्री. लालसिंग वळवी यांना आज लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात सहभागी होण्याकरता भारत सरकारच्या वतीने विशेष निमंत्रण देण्यात आले आहे, त्यासाठी त्यांचे अभिनंदनही यावेळी पालकमंत्री यांनी केले. सध्या जिल्हा निर्मितीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष सुरू असून येथील विविध समाजाची कला, संस्कृती, वेशभूषा, परंपरा जतन करण्यासाठी एक संग्रहालय उभारण्याचा मानस असून सध्या प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. जिह्यातील वेगवेगळ्या वेगवेगळया जाती, जमातीच्या कला संस्कृतीची ओळख जगाला या संग्रहालयाच्या माध्यमातून होईल. जिल्ह्याचा आतापर्यंतचा विकास व पुढील 25 वर्षांचे व्हिजन या रौप्य महोत्सवी वर्षात आम्ही जिल्हावासियांसमोर ठेवणार आहोत. आधुनिक स्वरूपाचे आदिवासी सांस्कृतिक भवनही बांधण्याचा मानस आहे. आदिवासी स्वातंत्र्य लढ्याच्या खाणाखूणा आपल्या अंगाखांद्यावर जपून ठेवणाऱ्या रावलापाणी स्मारकाचे काम अंतीम टप्प्यात असून लवकरच त्याला ऐतिहासिक पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याचा शासनाचा विचार आहे. जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनासह स्थलांतर आणि रोजगार निर्मितीवर भर देण्यासाठी एक अॅप विकसित करण्यात येत आहे. योजनांचा लाभ शेवटच्या बांधवाला मिळावा यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असून जिल्हा सक्षम होण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नरत राहू, अशी ग्वाही यावेळी पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी दिली आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले/ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेत उल्लेखनीय कार्याबद्दल प्रशस्तीपत्र देऊन यांचा झाला सन्मान…

▶️ जिल्हा सामान्य रूग्णालय, नंदुरबार
▶️ मेडिकेयर सर्जिकल आणि डेन्टल हॉस्पिटल, नंदुरबार
45वर्षापासून रखडलेल्यी देहली मध्यम प्रकल्पाची काम समन्वयाने पूर्ण केल्या बद्दल प्रशस्तीपत्र
▶️ तुषार प्रभाकर चिनावलकर कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक नंदुरबार