नागपूर: कृषी संलग्नित उद्योग, कौशल्य आधारित उद्योग, खनन, पर्यावरण व पर्यटन अशा क्षेत्रांच्या आधारे जिल्ह्यांची आर्थिक प्रगती व पर्यायाने नागपूर विभागाचा विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांनी वेळोवेळी भागधारकांच्या बैठका घेऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज विविध विभाग प्रमुखांना दिल्या.
जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (महास्ट्राईड) बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी विभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची प्राथमिक बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली, त्यावेळी बिदरी बोलत होत्या. महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले, रोहयो सहआयुक्त अविनाश हदगल, पुरवठा उपायुक्त अनिल बनसोड, कृषी सह संचालक उमेश घाटगे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख तसेच मित्रा संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी जिल्ह्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक व्यवस्था, डेटा व्यवस्थापन, समन्वय व संनियंत्रण प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मसह राज्यस्तरीय नियोजन यंत्रणा सक्षम करणे ही महास्ट्राईड प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये असून त्यासाठी परिणाम क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या उद्योग, कृषी, पर्यटन, खनन आदी क्षेत्रातील बलस्थानांचा परिपूर्ण अभ्यासकरून महास्ट्राईड अंतर्गत सुयोग्य नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी बिदरी यांनी दिल्या. दर महिन्याला यासंदर्भात भागधारकांच्या बैठका घ्याव्या व येणाऱ्या अडचणींबाबत समाधान शोधून उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न व्हावे,असे निर्देशही त्यांनी दिले.
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त “विकसित भारत-२०४७” करण्याचा संकल्प केला आहे. यामध्ये २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकसित भारताची उद्दिष्टे साध्य करीत असताना, राज्यांना सुद्धा २०४७ पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर व २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत नेणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. या ध्येयपूर्तीकरिता जागतिक बँक सहाय्यित महास्ट्राईड प्रकल्प बनविण्यात येत असून याचा अंमलबजावणी कालावधी पाच वर्षांचा आहे.
