अमरावती, दि. 31 : सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) 30 टक्के आणि जागतिक निर्यातीमध्ये 45 टक्के योगदान देते. तसेच शेती क्षेत्रानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. विकसित भारत-2047 च्या दृष्टीने विकसित अर्थव्यवस्था या आकांशा पूर्ततेसाठी एमएसएमई क्षेत्राला अधिक बळकट व लवचिक बनवणे आवश्यक आहे. विभागातील एमएसएमई अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने ज्या-ज्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करावयाची आहे, त्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्या जाईल, असे विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी आज येथे सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या नागपूर एमएसएमई विकास कार्यालय, अमरावती एमआयडीसी असोसिएशन, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था व नांदगाव पेठ एमआयडीसी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एमएसएमईं उद्योजकांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेबाबत क्षमता बांधणी’ या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी त्या मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होत्या.
एमएसएमई विकास कार्यालयाचे सह संचालक विजय शिरसाठ, सह संचालक (उद्योग) निलेश निकम, एसएसएमई सहाय्यक संचालक मनीष झा, लिड बँक मॅनेजर नरेश हेडाऊ, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स विनोद कलंत्री यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील विषयतज्ज्ञ यावेळी कार्यशाळेला उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल म्हणाल्या की, एमएसएमईजची प्रचंड आर्थिक क्षमता असूनही, या उद्योगांना त्यांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या संदर्भात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. एमएसएमई क्षेत्रात सक्षम वातावरण निर्माण करणे, तसेच अगदी तळाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय एमएसएमईजची किंमत आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारव्दारे एक व्यापक उपक्रम हाती घेण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे एमएसएमईजना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न केल्या जाईल. उद्योग क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अशा पध्दतीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन होत आहे, हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. आगामी काळात अमरावती येथे विभागस्तरीय औद्योगिक विकास परिषदेचे आयोजन करण्याचा मानस असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. तसेच उद्योग-व्यवसायांकरिता लागणाऱ्या कुशल मणुष्यबळासाठी अमरावती विद्यापीठात कौशल्य विकासाधारित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
एसएसएमई नागपूरचे सह संचालक श्री. सिरसाठ म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाने ‘विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनातून एमएसएमई क्षेत्राला अधिक लवचिक आणि जागतिक मानकांनुसार सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी तीन-स्तरीय राष्ट्रीय सल्लामसलत कार्यक्रम सुरू केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या आव्हानांवर थेट तळागाळातील उपाययोजना मिळवणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या कार्यक्रमाची सुरुवात क्लस्टर-स्तरीय कार्यशाळांनी झाली आहे. देशभरातील विविध क्लस्टर (उद्योग समूह) आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून या कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. खर्च व्यवस्थापन आणि स्पर्धात्मकतेशी संबंधित समस्यांवर एमएसएमईकडून थेट अभिप्राय (Feedback) घेणे हा या कार्यशाळांच्या आयोजनामागील उद्देश असून एमएसएमईंना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या (Global Standards) बरोबरीने आणणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून धोरणे, कार्यक्रम, योजना आणि नियामक समर्थनासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कृतीयोग्य शिफारसी गोळा करणे शक्य होईल, अशी माहिती श्री. सिरसाठ यांनी कार्यशाळेत दिली.
तळागाळापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत तीन-स्तरीय आराखड्याच्या माध्यमातून उद्योग धोरण तयार करण्यास मदत मिळेल. याअंतर्गत पहिल्या स्तरावर क्लस्टर कार्यशाळांच्या आयोजनातून स्थानिक स्तरावरील आव्हाने आणि शिफारसी तयार करणे, व्दितीय स्तरावर विभागीय परिषदांच्या माध्यमातून क्लस्टर स्तरावरून मिळालेले निष्कर्ष एकत्रित करून त्यांना उत्पादन/क्षेत्र-विशिष्ट ट्रेंड आणि प्राधान्यांमध्ये रूपांतरित करणे, तर तिसऱ्या स्तरावर राष्ट्रीय शिखर परिषदांच्या माध्यमातून विभागीय स्तरावरील शिफारसींचा अंतिम समावेश करून त्यांना धोरणात्मक निर्णय आणि नियामक समर्थनात परावर्तित करणे आदी महत्वपूर्ण बाबी पूर्ण केल्या जाईल. मंत्रालयाने या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारक आणि एमएसएमई प्रतिनिधींना सर्व स्तरीय क्लस्टर कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले असून उद्योजकांना त्यांच्या क्लस्टर-विशिष्ट अंतर्दृष्टी, खर्चाच्या प्रमुख घटकांवरील अभिप्राय आणि व्यावहारिक उपायांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. हा उपक्रम भारतीय एमएसएमईंना केवळ टिकाऊच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशी माहिती सहायक संचालक मनीष झा यांनी यावेळी दिली.
या राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी (खर्चाचे घटक उदा. कर्ज खर्च, नियामक खर्च, तंत्रज्ञान खर्च इ.) उद्योजक-व्यवसायकांनी एमएसएमई मंत्रालयाच्या संबंधित पोर्टलला भेट देण्याचे आवाहनही एमएसएमई विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
