मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमामुळे प्रशासनाचा मोठा निर्णययेत्या काळात होणारी जनगणना आणि निवडणूक आयोगाचा मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम या दोन्ही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना कामाचा ताण विभागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. एकाच कर्मचाऱ्याकडे निवडणूक आणि जनगणना अशी दोन्ही कामे राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी यांनी दिले आहेत.
काय आहे मुख्य निर्णय?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या पत्रांनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात ‘मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम’ (Special Intensive Revision) सुरू होणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मतदारांचे मॅपिंग करणे, अस्पष्ट फोटो बदलणे, नवीन रंगीत फोटो गोळा करणे आणि ‘डीएसई’ (DSE) नोंदींची पडताळणी करणे अशी महत्त्वाची कामे केली जाणार आहेत.
दुसरीकडे, जनगणनेच्या पूर्वतयारीचे कामही प्रगतीपथावर आहे. जनगणनेसाठी नियुक्त केलेले अनेक प्रगणक व पर्यवेक्षक हे निवडणूक विभागात ‘बीएलओ’ (BLO) किंवा ‘बीएलओ सुपरवायझर’ म्हणून कार्यरत आहेत. एकाच व्यक्तीवर दोन्ही कामांचा भार पडल्यास कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत.
तसिलदार व मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना
जिल्ह्यातील सर्व तसिलदार, नगर परिषद व नगर पंचायतींचे मुख्याधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत की:
ज्या प्रगणक किंवा पर्यवेक्षकांकडे निवडणूक विभागाचे काम आहे, त्यांची नावे जनगणनेच्या कामातून वगळण्यात यावीत.
त्यांच्या जागी तातडीने इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
कोणत्याही परिस्थितीत एकाच कर्मचाऱ्याकडे निवडणूक आणि जनगणना अशी दोन्ही कामे असू नयेत, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी.
या निर्णयामुळे दोन्ही राष्ट्रीय कार्यक्रम विहित मुदतीत आणि त्रुटीमुक्त पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या बदलांची माहिती तात्काळ सादर करण्याचे आदेश सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
