यवतमाळ : मध्यपूर्व आणि आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेल पुरवठ्याचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे झालेल्या या बैठकीत आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, मुख्य वनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संघपाल मेश्राम, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेलच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती घेतली. तसेच साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी पथकांनी कारवाई करावी. अफवांमुळे नागरिकांची संभ्रम निर्माण होत असल्याने तो तातडीने दूर करण्यासाठी जनजागृती करावी. तसेच युद्धजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सतराक राहून तयारी करावी, वितरण एजन्सीजच्या समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.यवतमाळ, दि. २७ (जिमाका) : मध्यपूर्व आणि आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेल पुरवठ्याचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे झालेल्या या बैठकीत आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. किसन वानखेडे, आ. संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, मुख्य वनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संघपाल मेश्राम, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री ना .प्रा अशोक उईके यांनी जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर, पेट्रोल व डिझेलच्या उपलब्ध साठ्याची माहिती घेतली. तसेच साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी पथकांनी कारवाई करावी. अफवांमुळे नागरिकांची संभ्रम निर्माण होत असल्याने तो तातडीने दूर करण्यासाठी जनजागृती करावी. तसेच युद्धजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सतराक राहून तयारी करावी, वितरण एजन्सीजच्या समन्वयाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले.
