नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा करणाऱ्या नेटवर्कचा विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (शहरी विकास व गृहनिर्माण) आणि हरदीप सिंग पुरी (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू) यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
या बैठकीला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशचे नगरविकास व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री, केंद्रीय सचिव तसेच महाराष्ट्राचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर आणि विविध महानगरपालिकांचे आयुक्त व नैसर्गिक वायू कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पीएनजी विस्तारासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या क्रांतिकारी पावलांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, अनेकदा शेजाऱ्यांची संमती न मिळणे किंवा महानगरपालिकेच्या रस्ते खोदाईच्या परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे गॅस पाईपलाइन टाकण्याचे काम रेंगाळते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता ‘डीम्ड परमिशन’ (गृहित परवानगी) तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. यानुसार, पाईपलाइन टाकण्यासाठी विविध विभागांकडे परवानगी मागितल्यानंतर ठराविक वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास, ती परवानगी मिळाली आहे असे समजून काम पुढे नेता येईल. तसेच, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी पीएनजी जोडणी असणे आता बंधनकारक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या सोसायट्यांमध्ये गॅस पाईपलाइन पोहोचली आहे, तिथे पालिकेच्या अटींनुसार जोडणी घेतल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा वापर कमी करून पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कठोर आणि गतिमान पावले उचलत आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांसाठी पीएनजीचा वापर वाढवणे गरजेचे असून, यामुळे खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होईल. यासाठी परवाना व जोडणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी केल्या. गॅस वितरण संस्थांना आता २४ तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी कामकाजाचा हंगामही शिथिल करण्यात आला आहे. तसेच, रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना कालच शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे आदेश ३० जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन पुरवठ्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील रिफायनरींमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध असून प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर वाढवून एलपीजीची टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. ग्रामीण भागात सिलिंडरचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याला मिळणारा सुमारे ३,७६८ किलो लिटर रॉकेलचा कोटा दरमहा उपलब्ध करून दिला जात असून रेशन दुकानांमार्फत होणारा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. शेवटी, राज्यात पुन्हा टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागणार असल्याच्या अफवांचे खंडन करत, जनतेने कोणत्याही चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी केले.
