मुंबई: कोयना व चांदोली धरणग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्य शासन संवेदनशील असून या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयात झालेल्या कोयना व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या आढावा बैठकीत मंत्री जाधव-पाटील बोलत होते. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई, कोयना धरणग्रस्त, सातारा, सांगली व कोल्हापूरचे पुनर्वसन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वनविभागाचे अधिकारी व्हीसीव्दारे उपस्थित होते.
कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनींचे वाटप, नुकसानभरपाई, पुनर्वसन, तसेच विविध शासकीय निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनींची तपासणी करावी, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींना सिंचनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान देणे, तसेच पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय देण्यात येणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. धरणग्रस्तांच्या तक्रारींवर विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून, संबंधित विभागांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर वाटप झाले आहे, तेथे पुनर्तपासणी करून योग्य लाभार्थ्यांना जमीन देण्यात येईल.
जलसंपदा व वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर समन्वय साधून निर्णय घेण्यात येणार असून, पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे. धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असून, त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जातील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
