(नंदुरबार) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना 100 टक्के अनुदानावर शेतीजमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना 04 एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा 02 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनास शासकीय रेडीरेकनर दराने जमीन विक्री करण्यासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जमीन विक्रीस इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडे किमान 02 एकर बागायती किंवा 04 एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच त्या जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही प्रकरण अथवा अपील प्रलंबित नसावे.
बागायती जमीन असल्यास पाण्याची उपलब्धता, जमीन रस्त्यालगत आहे की नाही, तसेच रस्ता नसल्यास त्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था याबाबतची माहिती अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे. एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास संबंधित सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक राहील.
जमीन खरेदीपूर्वी संबंधित जमिनीची मोजणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच खरेदीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून, ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार येथे सादर करावेत. अर्ज सादर केल्यामुळे जमीन विक्री करणे बंधनकारक राहणार नाही. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नसल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अर्ज प्राप्त झाला म्हणजे शासनाने संबंधित जमीन खरेदी करणे बंधनकारक राहणार नसल्याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी, असेही सहाय्यक आयुक्त श्री. सुंदरसिंग वसावे यांनी कळविले आहे.
