मुंबई: राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सहज बोलता, समजता आणि दैनंदिन व्यवहारात प्रभावीपणे वापरता यावी यासाठी परिवहन विभागामार्फत व्यापक मराठी शिक्षण अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. या उपक्रमात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत राज्यातील विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मराठी भाषा शिक्षण उपक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, चालकांना व्यवहारिक मराठी आत्मसात करता यावी यासाठी दररोज चार तासांचे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मराठी संभाषण कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ व्हावे यासाठी विविध शाखा कार्यालयांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर आणि डहाणू या भागांत प्रारंभी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ४५०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना मानधन दिले जाणार आहे. शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चालकांची मौखिक परीक्षा घेण्यात येणार असून यशस्वी उमेदवारांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय हिंदी ते मराठी भाषांतर आणि सोपे मराठी संभाषण शिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ऑनलाइन ॲपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून चालकांना मराठी शब्द, वाक्यरचना आणि दैनंदिन संवाद सहज शिकता येणार असून मराठी भाषेचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल तसेच मराठी भाषेचा प्रसार आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला. मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
