(मुंबई) बोगस खते विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर विभागामार्फत कारवाई सुरू आहे. खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत. राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली. (Dashboard to control of Black market of fertilizers)
बोगस बियाणे आणि बोगस खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई (Dashboard to control of Black market of fertilizers)
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे आणि बोगस खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा याची माहिती शेतकऱ्यांना डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मिळेल. खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा, यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.राज्यात व विशेषतः नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता.
गुणवत्तापूर्ण खत मिळण्यासाठी 1 हजार 131 खत निरीक्षकांची नेमणूक (Dashboard to control of Black market of fertilizers)
मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले की, राज्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण खताची योग्य दरात विक्री होण्याकरिता गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत दक्षता घेण्यात येते. राज्यात गुणवत्तापूर्ण खत मिळण्यासाठी 1 हजार 131 खत निरीक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्य तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात येते. राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावर ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ६८८ उत्पादक असून ४०५ खत उत्पादकांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ४६ हजार ५२७ विक्रेते असून ३१ हजार १७७ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे ४२६ अप्रमाणित नमुन्यांपैकी ३६१ नमुने न्यायालयीन कारवाईस पात्र आहेत, त्यावर प्रचलित नियमान्वये कायदेशीर कारवाई सुरु आहे. तसेच १० न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. माहे जुलै २०२३ अखेर खताचा २५२ मेट्रिक टन साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याचे मूल्य ७३ लाख इतके आहे. राज्यात २४६ खत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत व ५३ परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. ५३९ ठिकाणी विक्रीबंद आदेश दिलेले आहेत. राज्यामध्ये १६ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यात १२०४ खते विक्री केंद्राची तपासणी केली असून, ४७ विक्रेत्यांना विक्री बंद आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच, नागपूर जिल्ह्यात १७१ नमुने तपासण्यात आले असून १० नमुने अप्रमाणित आले आहेत. त्यावर पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या खताबाबत तसेच लिंकिंगविषयीच्या तक्रारींच्या निवारणाकरिता कृषी आयुक्तालयामध्ये 24 तास तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला असून व्हाट्सअप नंबरची निर्मिती करुन त्यावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, अनिल देशमुख, बाळासाहेब पाटील, किशोर पाटील, आशिष शेलार, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.
सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर राज्य परवाना निलंबित (Dashboard to control of Black market of fertilizers)
गुजरात मोरबी येथील सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर या कंपनीचे सिंगल सुपर फॉस्फेट खत वापरामुळे जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ६२८ शेतकऱ्यांचे ९९७.२० हेक्टरबाधित झाल्यामुळे या कंपनीचा राज्य परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. या सोबत जिल्ह्यातील एक घाऊक व ४ किरकोळ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांकडे असलेल्या ४५१ टन खत साठा विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. अशी माहिती नाशिक विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली आहे.
सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर कंपनीचे जबाबदार व्यक्ती व संबधीत ४ खत विक्रेत्यांवर जामनेर पोलीस स्टेशन येथे कृषी विभागामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. बोगस खतामुळे बाधीत झालेल्या शेतांचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू असून त्यांना भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येत आहे. जिल्हाभरात गुणनियंत्रण निरीक्षकांमार्फत २९ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आलेले असून त्यापैकी ९ नमुने तपासणीत अप्रमाणित आढळून आले आहेत.
अप्रमाणित खत व बियाणे विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार घडत असतात. यामुळे नुकसान देखील सहन करावे लागत असते. दरम्यान कृषी विभागाने फसवणुकीचे प्रकार घडू नये म्हणून विशेष लक्ष ठेवले असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास कृषी केंद्र चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.
कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल (Dashboard to control of Black market of fertilizers)
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्राकडून खते, बियाणे व किटकनाशकांची खरेदी करावी. खरेदी करतांना पक्के बिल घ्यावे. जिल्हयात विनापरवाना निविष्ठांची विक्री कोणी करत असेल तर कृषी विभागाच्या भ्रमणध्वनी क्रमांक ९८२२४४६६५५ व दुरध्वनी क्र. ०२५७-२२३९०५४ वर माहिती द्यावी. बनावट बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांची विक्री तथा जादा दराने कृषी निविष्ठांची विक्री करीत असल्यास किंवा कोणत्याही विक्रेत्याने शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ही श्री.वाघ यांनी दिला आहे.
