महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास दोन वर्षात कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत उत्पादन सुरू करून पुढील काळात स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीमधील लोहखनिज देशातील सर्वाधिक दर्जेदार खनिजांपैकी एक आहे. त्यामुळे गडचिरोली हे भविष्यात देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक व पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होईल.यातून 3 लाख कोटींची गुंतवणूक येईल आणि लाखो रोजगार निर्माण होतील. गडचिरोलीमध्ये मोठ्याप्रमाणात लोहखनिज साठे असून चुनखडीसह पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक इतर खनिजेही उपलब्ध आहेत. याशिवाय जवळपास कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्याने पोलाद उद्योगासाठी हा परिसर अत्यंत अनुकूल आहे.
महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल. अनेक मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी गडचिरोली परिसरात गुंतवणुकीत रस दाखविला असून हजारो एकर जमीनही संपादित करण्यात आली आहे. देशभरात सुमारे ५०० खाणींचा लिलाव झाला असला तरी त्यापैकी केवळ ५० खाणी कार्यरत आहेत. खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या अत्यंत उच्च प्रीमियममुळे अनेक खाणी व्यवहार्य राहत नाहीत. त्यामुळे राज्य महामंडळामार्फत खाणी चालवल्यास खनिज उत्पादन वेगाने सुरू होऊ शकेल आणि स्टील उद्योगांना पारदर्शक पद्धतीने खनिज उपलब्ध करून देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या खाणी राज्य महामंडळाला देण्यात आल्यास राज्य सरकार पारदर्शक पद्धतीने खनिजांचे वितरण पोलाद उत्पादकांना करू शकेल. यामुळे खाणी दोन वर्षांत कार्यान्वित करता येतील आणि देशातील पोलाद उत्पादनाला गती मिळेल. ओडिशा राज्य महामंडळाला देण्यात आलेल्या बॉक्साइट खाण क्षेत्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने मागितलेले सुमारे १,३०० हेक्टर क्षेत्र मंजूर केल्यास राज्यातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी सकारात्मकता दाखविली; तसेच राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्यासह कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते
