मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजातील व्यक्तींना पुनर्वसन कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून या बांधवांना मिळालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ (पूर्ण मालकी हक्क) करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
विधानभवनात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २१ हजार ८२४ एकर जमिनीचा प्रश्न कायमचा सुटणार असून, ४० हजार बंगाली बांधवांना याचा थेट फायदा होणार आहे. यामुळे बंगाली समाजाला त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर आता हक्काची मालकी मिळणार आहे.
१० हजार घरांचे नियमितीकरण; गावठाणे होणार पूर्णपणे मोफत
जिल्ह्यातील बंगाली समाजाची सुमारे १० हजार घरे नियमित करण्यासाठी तातडीने अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व संबंधित गावठाणे पूर्णपणे विनाशुल्क करून देण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे दुर्गम भागातील हजारो गरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा लाभला आहे.
८ हजार रुपये प्रति एकर दराने शेतजमीन होणार नियमित
या पुनर्वसन क्षेत्रातील १२०० एकर शेतजमीन तातडीने नियमित करण्याची प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. रेडिरेकनरच्या २५ टक्के दराप्रमाणे शेतजमिनीसाठी प्रति एकर ८ हजार रुपये भरण्याची तयारी बंगाली समाजातील नागरिकांनी स्वतःहून दर्शवली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रस्ताव विनाविलंब शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला व महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
४० हजार नागरिकांच्या आयुष्यात नवी पहाट
पुनर्वसन कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींना ‘वर्ग-२’ चा दर्जा असल्यामुळे बंगाली समाजाला जमिनीची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या निर्णयामुळे आता ४० हजार नागरिकांच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. प्रशासनाने हा प्रस्ताव युद्धपातळीवर तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
