फ्रान्समधील रुंगिस येथे असलेल्या बाजाराच्या धर्तीवर दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीयकृषीबाजार विकसित करण्यात येणार आहे. दापचरी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जागा आहे. वाढवण बंदर दापचरीपासून अगदी जवळ आहे. हा परिसर कृषी क्षेत्रासाठी प्रसिद्ध आहे. प्रसिद्ध डहाणू चिकू (सपोता), आंबे तसेचमच्छीमार समुदाय आणि सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगाची क्षमताही आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजाराची उभारणी झाल्यास राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांच्या सोयीचे हे ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळास विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दापचरी येथील आंतरराष्ट्रीय बाजाराबाबत : वाढवण बंदरात त्वरित प्रवेश. एनएच-४८ आणि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक यांना रेल्वे जोडणी. राज्यातील आठहून जास्त जिल्ह्यांमधील फळे, भाजीपाला, धान्य आणि मसाल्यांचे समूहाशी कनेक्टिव्हीटी.
एकात्मिक लिलाव प्लॅटफॉर्मसह ई-नाम : शीतगृह पिकवण्याच्या खोल्या, गोदामे. निर्यातभिमुख सुविधा सीमाशुल्क, विलगीकरण, कंटेनर बे शेतकऱ्यांसाठी वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, सुविधा कक्ष. सौर ऊर्जा, जल पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन. आग, सीसीटीव्ही, सुरक्षा प्रणाली.
दापचरी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराचे फायदे : शेतकरी आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढणार. खरेदीदार/निर्यातदारांपर्यंत थेट पोहोचता येणार. काढणीनंतरचे नुकसान कमी होणार (१५-३०% घट). ८,००० ते १५,००० हून अधिक थेट रोजगार उपलब्ध. कौशल्य कार्यक्रमांद्वारे स्थानिक युवक, महिला आणि आदिवासी समुदायांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे शक्य.
पणन
मंत्रिमंडळनिर्णय
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निकषांतील सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणारा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
शेतकरीकर्जमुक्ती
कर्जमुक्तीयोजना2026
मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळविता येईल, अशा मुद्रीकरण धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल.
मंत्रिमंडळनिर्णय
केंद्र शासन पुरस्कृत अबर्न चॅलेंज फंड (यूसीएफ) अभियान राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच लक्षाधारीत सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
मंत्रिमंडळनिर्णय
बीडच्या जिल्हा क्रीडासंकुल साठी विविध स्वरूपांच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. या निधीतून बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा तयार केल्या जात आहेत.
या निधीतून जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटिक ॲथलेटिकट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉल इमारतीचे अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे, खेळाची मैदाने आणि परिसराचे बाह्य विद्युतीकरणाचे काम, सर्व इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवणे आदी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळनिर्णय
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अनेक वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त झालेल्या बंद्यांना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा याकरिता महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा झालेल्या मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना २५ हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे एसटीच्या जमिनीवरीलविकास प्रकल्पांनागती मिळेल.
राज्यात महामंडळाच्या सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील बऱ्याचशा जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक-खासगी सहभागाअंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा, तर काही जागा पूर्णतः निवासीस्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत निवासीव अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
मंत्रिमंडळनिर्णय
इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून गौण खनिज आणले जाते. अशा प्रकारच्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाण चालकांच्या हितालाबाधा पोहोचते. त्याचबरोबरअवैध वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतूक शुल्क लावू शकते.
