कंपन्यांसोबत तातडीने चर्चा करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात महिला ई-रिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, महिला व बालविकास विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिला ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत शासनाचे योगदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. या योजनेत आता ५० टक्के कर्ज आणि १० टक्के लाभार्थी हिस्सा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच एमएमआर परिसरात सध्या लागू असलेल्या तांत्रिक निकषांमुळे एल-३ प्रवर्गातील ई-रिक्षा सुरू करता आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ लक्षात घेऊन निवडक मार्गांवर ही योजना सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले
