२०२६ च्या विधेयकात UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लावलेले नाही आणि ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफतच राहतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांना कोणतही UPI व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही.
भविष्यात Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा निर्णय झाल्यास तो मर्यादित जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो. कमी मूल्याचा व्यवहार आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार मोफत राहतील.
