मुंबई: सुलवाडे-जामफळ-कनोली सिंचन प्रकल्पातील 158 बाधितांना सानुग्रह अनुदान अदा करण्यात आले असून, उर्वरित 60 बाधितांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. प्रकल्पातील अनुदान पासून वंचित प्रकल्पबाधित आदिवासींना अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
तापी खोरे पाटबंधारे महामंडळांतर्गत धुळे जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव प्र. बा. मिसाळ, पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत बोरकर तसेच जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पातून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या कामांमुळे मालपूर गावातील सिंचन क्षमतेत वाढ झाली आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या परिसरातील इतर गावांमध्ये अपेक्षित सिंचन क्षमता वाढविण्याचे काम अद्याप पूर्ण होणे बाकी आहे. ही कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पातील 132 केव्ही उपकेंद्राचे काम पूर्ण करून ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
तापी-बोराई प्रकल्पाला नाबार्डच्या योजनेतून गती देणार – पणनमंत्री जयकुमार रावल
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळे जिल्ह्यातील वाडी-शेवाडी प्रकल्प, प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना यासह विविध प्रकल्पांना गती देण्याची गरज व्यक्त केली. अक्कलपाडा सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पात पाणीसाठा सुरू केल्यानंतर बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री रावल यांनी दिल्या.
तापी-बोराई प्रकल्पाला 1999 मध्ये प्रथम मंजुरी देण्यात आली होती. या पाणीपुरवठा योजनेमध्ये पंप हाऊस, बंधारा, पाइपलाइन तसेच साठवण क्षमता उभारणीची तीन कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांच्या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण राहिले आहे. सद्यस्थितीत सुमारे 50 टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामांसाठी नाबार्डच्या अर्थसहाय्यित योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी चालू वर्षात 50 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देण्यात आली.
सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्याशी संबंधित पाटचारी तसेच इतर विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
