(नंदुरबार) राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नवी दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय, मुंबई) यांच्या निर्देशानुसार नंदुरबार जिल्हा न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये शनिवार, दिनांक 12 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 10:30 वाजता ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ चे आयोजन करण्यात आले आहे, संबंधित पक्षकारांनी प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा व जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने मिटवावीत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष शैलेश उगले यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
सदर लोकअदालत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शैलेश उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत आहे.
या प्रकरणांचा होणार निपटारा:
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असणारी तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, भूसंपादन, महसूल, वैवाहिक वाद, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांची वसुली प्रकरणे यासह दाखलपूर्व (प्री-लिटिगेशन) व इतर सर्व तडजोडपात्र प्रकरणे आपसी सामंजस्याने निकाली काढली जातील.
लोकअदालतीचे प्रमुख फायदे:
• तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: वाद मिटविण्यासाठी पॅनेलवर न्यायाधीश व तज्ज्ञ वकील पक्षकारांना मदत करतील.
• आर्थिक बचत: लोकअदालतीत प्रकरण दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क (फी) भरावे लागत नाही.
• कायमस्वरूपी निकाल: लोकअदालतीच्या निवाड्याविरोधात अपील नसल्याने वाद कायमचा मिटतो.
• न्यायालयीन हुकूमनाम्यासारखी अंमलबजावणी: यातील निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते.
• वेळ व त्रासातून सुटका: दीर्घ युक्तिवाद, साक्षी-पुरावे आणि उलटतपासणी टाळली जाऊन वेळेची व पैशाची बचत होते.
सहभागासाठी आवाहन:
संबंधित पक्षकारांनी आपली प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालय, नंदुरबार अथवा तालुका विधी सेवा समिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा असेही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष श्री. उगले यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
