मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांमधील पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे वर्ग ३ संवर्गातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक (शिक्षण सेवक) अशी एकूण २ हजार ४२१ रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. या भरती प्रक्रियेमुळे राज्यातील हजारो पात्रताधारक उमेदवारांना सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर येथील शासकीय आश्रमशाळांतील रिक्त जागांसाठी शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरु आहे. नाशिक विभागात सर्वाधिक ८२६ पदे असून, त्याखालोखाल ठाणे ६१३ पदे, नागपूर ५१४ पदे तर अमरावती ४६८ पदे भरली जाणार आहे. यामध्ये प्राथमिक शिक्षक (मराठी व इंग्रजी माध्यम), माध्यमिक शिक्षक (मराठी व इंग्रजी माध्यम) आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक (शिक्षण सेवक) अशा विविध पदांचा समावेश आहे. शासकीय आश्रमशाळा शिक्षक भरतीमध्ये पेसा क्षेत्रातील ८८५ तर नॉन-पेसा क्षेत्रातील १ हजार ५३६ पदांचा समावेश आहे. प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) नॉन-पेसा क्षेत्रामध्ये ८६२ जागा तर पेसा क्षेत्रामध्ये ४३६ जागा उपलब्ध आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी पेसा व नॉन-पेसा क्षेत्रामध्ये अनुक्रमे ६७ आणि १६१ जागांवर भरती होईल. माध्यमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) नॉन-पेसा क्षेत्रामध्ये ३५२ तर पेसा क्षेत्रात १३८ जागा उपलब्ध आहेत. माध्यमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम) पेसा क्षेत्रात ५ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रात २२ जागांवर भरती प्रक्रिया पार पडेल.
उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पेसा क्षेत्रामध्ये २५१ आणि नॉन-पेसा क्षेत्रामध्ये १०६ अशा एकूण ३५७ जागा उपलब्ध आहेत. यात मराठी, इंग्रजी, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या उच्च माध्यमिक स्तरावरील विविध शाखांच्या विषयांचा समावेश आहे. आश्रमशाळा शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्थानिक व आदिवासी क्षेत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पेसा आणि नॉन-पेसा क्षेत्रांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे. यानुसार संपूर्ण भरतीमध्ये पेसा क्षेत्रासाठी ८८५ तर नॉन-पेसा क्षेत्रासाठी १ हजार ५३६ जागा राखीव आहेत. ही भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे, गुणवत्तेच्या आधारावर आणि नियमानुसारच होत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.
