देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

या करारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.