डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत मोफत सदनिकांसाठीची #सफाई कामगारांची २५ वर्षे सेवा कालावधीची अट २० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या योजनेसाठी रुपये ५०४ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सन २०२४–२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात रुपये १०० कोटी निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करून ३१ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागास वितरित करण्यात आली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांविरोधात कारवाई करण्यात येईल. राज्यात कार्यरत सफाई कामगारांच्या संख्येचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे – उपमुख्यमंत्री पवार
बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर आदी उपस्थित होते.
