परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे.
या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी निर्धारित शुल्क आकारण्यात येईल. यामुळे ॲग्रीगेटर व्यवसायाचे प्रभावी नियमन होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.
राज्य शासनामार्फत विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवण्यात येईल. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची यंत्रणा या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
