मुंबई : नागपूर शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (ट्रक अँड बस टर्मिनस) विकसित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक केंद्र (आयबीएफसी) नवीन नागपूर अंतर्गत विकसित करणे तसेच या दोन्ही प्रकल्पाकरिता हुडकोशी करार करणे व आवश्यकतेनुसार कर्ज मागणी करण्याबाबतचे अधिकार महानगर आयुक्त यांना प्रदान करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) ११ वी बैठक मुख्यमंत्री, तथा अध्यक्ष नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास तसेच २०२६-२०२७ च्या अनुमानित अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान करण्यात आली. प्राधिकरणाचा ठराव परिचलन पद्धतीने घेत असतांना अवलंब करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव या बैठकीत पारीत करण्यात आला.
केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या पूर्तीसाठी स्वहिश्यापोटी उभारण्याच्या निधीसाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज स्वरूपात निधीबाबत महाराष्ट्र अर्बन इन्फास्ट्रक्चर फंड (एमयूआयएफ) यांनी सादर केलेल्या मुद्यांना मंजूरी देण्यात आली.
नागपूर महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता भविष्यातील लागणाऱ्या पाण्याची निकड लक्षात घेता, गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातून नागपूर महानगर क्षेत्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याकरिता जलसंपदा विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी होत असलेल्या जमिनीचे भूसंपादनाअंतर्गत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकरीता अधिकचे 10.0 मी. रुंदीचे व अंदाजित 50.0 कि.मी. लांबीचे जमिनीचे अधिग्रहण जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावित प्रकल्पात अंतर्भूत करण्याबाबत मंजूरी प्रदान करण्यात आली.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सामायिक मुद्रेला मान्यता देण्यात आली व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या लोगो चा वापर व्यापार चिन्ह म्हणून कॉपीराईटसह वापर करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता देण्यात आली. नागपूर महानगर क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक नियोजन आणि दीर्घकालीन शहरी विकासाला यामुळे चालना मिळणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
