महापालिकेच्या सर्व सुविधांची माहिती उपलब्ध करणाऱ्या ‘एनएमसी स्मार्ट मित्र’ (एआय मित्र) या ‘डिजिटल हेल्पडेस्क’ सुविधेचे लोकार्पणही यावेळी पार पडले.
“गत चाळीस वर्षांपासून नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण केलेल्या प्रयत्नांमुळे आज आपण स्वमालकीच्या घरांपासून वंचित असलेल्या अनेकांना त्यांच्या नावाचे पट्टे बहाल करत आहोत. यासाठी पहिल्यांदा मी आमदार झालो, तेव्हा पट्टेवाटपाचा शासननिर्णय काढण्यात आपल्याला यश मिळाले. मुख्यमंत्री झाल्यावर याबाबत आपण धोरणात्मक निर्णय घेतला. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग, महानगर पालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी परस्पर समन्वयातून केलेल्या जलद कार्यवाहीमुळे आज अनेकांनी आयुष्यभर जपलेल्या इच्छांची पूर्ती होऊ शकली”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. हा पॅटर्न आता राज्यभर लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या काळात फाळणीमुळे आपले आहे ते सर्वस्व सोडून आलेल्या सिंधी बांधवांना अनेक महानगरांत रेफ्युजी कॉलनींमध्ये रहावे लागले. मागील काही वर्षांत अनेक आव्हाने स्वीकारून त्यांनी आपला उदरनिर्वाह चालू ठेवला. इतकी वर्षे निर्वासीत म्हणून नावावर लागलेले बिरूद आता निघून सन्मानाने ते ज्या जागेवर रहात आहेत, त्या जागेची मालकी त्यांच्या नावावर झाली आहे. त्यांना फ्रि होल्ड जागेची मान्यता मिळाली आहे. आम्ही केवळ जागेचा पट्टा त्यांना देत नसून त्यांच्या हक्काचा सन्मान त्यांना प्रदान करताना आम्हाला विशेष समाधान असल्याची कृतज्ञता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणात व्यक्त केली.
नागपूरमधील अनेक भागात झुडपी जंगलांचा प्रश्नही खूप वर्षांपासून प्रलंबित होता. महानगराच्या हद्दीत असलेले काही भाग झुडपी जंगलाच्या नावाखाली होते. यामुळे येथील रहिवाशांनाही राहात असलेली जागा स्वतःच्या नावावर होण्यात अडचणी होत्या. हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून जवळजवळ आठ वर्षांचा कालावधी आपण न्यायालयीन लढ्यासाठी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत न्याय दिल्यामुळे आता हा प्रश्नही मार्गी लागल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आज ज्यांची कच्ची घरे आहेत, त्यांनाही पक्की घरे मिळावीत यासाठी आपण सर्वांसाठी घरे योजना आणली आहे. याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेतून पुढच्या टप्प्यात प्रत्येकाला पक्के घर देऊ, असे त्यांनी सांगितले.
