(नंदुरबार) राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देऊन मच्छिमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाला आता शेतीप्रमाणेच (कृषी समकक्ष) दर्जा देण्यात आला असून, वीज दरात सवलत आणि कर्ज व्याजात परतावा अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्सव्यवसाय(तां) रत्नाकर राजम यांनी एका शासकी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा प्रभावी वापर करून मत्स्यसंवर्धनाला चालना देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू असून मत्स्योत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, मासळीचे निर्यातमूल्य वाढविणे आणि साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करून मत्स्य आहाराचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत-2047’ या ध्येयधोरणानुसार या क्षेत्राचा योजनाबद्ध विकास करून मच्छिमारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे. यामध्ये एकूण 28 विविध योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्यस्तरीय: 6 योजना, जिल्हा वार्षिक योजना: 19 योजना, जिल्हास्तरीय सुधारित योजना: 3 योजना अशा आहेत.
मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यामुळे आता मच्छिमारांना कृषी दराप्रमाणेच वीज दरात सवलत मिळणार आहे.किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेल्या खेळत्या भांडवली कर्जावर 4 टक्के व्याज परतावा सवलत दिली जाणार आहे. तसेच स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार आणि मच्छिमार सहकारी संस्थांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां.) रत्नाकर राजम यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
