मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ या संकल्पनेतून अपार (एपीएएआर) आणि अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची अपार आयडी आणि डिजीलॉकर नोंदणी तसेच क्रेडिट डेटा अपलोड करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले आहेत.
शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), नवी दिल्ली यांनी याबाबत अनिवार्य तरतुदी केल्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःचा १२ अंकी अपार आयडी तयार करणे आणि तो आधार कार्ड व डिजीलॉकरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि श्रेयांक सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकर नोंदणी आवश्यक असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचा प्राप्त श्रेयांक डेटा त्या त्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. २०२६ मध्ये घेतलेल्या सर्व परीक्षा आणि मूल्यमापनाचा श्रेयांक डेटा विद्यार्थ्यांच्या अपार आयडीशी मॅप करून जून २०२६ पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. या मुदतीनंतर पोर्टलवरील डेटा गोठविला जाईल आणि त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.
उच्च शिक्षण संचालनालयाने विद्यापीठांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालये, स्वायत्त संस्था आणि पदव्युत्तर विभागांना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के अपार आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आणि परीक्षा अर्ज भरताना अपार आयडी अनिवार्य करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विहित मुदतीत क्रेडिट डेटा अपलोड न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेवर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील किती महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील किती विद्यार्थ्यांनी अपार आयडीची नोंदणी पूर्ण केली आहे, याचा संपूर्ण तपशील तात्काळ संचालनालयास mavi.dhepune@nic.in या ईमेलवर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची गांभीर्याने दखल घेऊन विद्यापीठांनी आपल्या स्तरावरून तातडीने कार्यवाही करावी, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने कळविले आहे.
