छत्रपती संभाजीनगर: शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आज विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत बिडकीन एमआयडीसी साठी संपादित करण्यात आलेल्या वर्ग-2 जमिनीच्या मोबदल्याचे वाटप तसेच शिल्लक प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ही सर्व प्रकरणे किमान दोन महिन्यांत अंतिम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीला एम.आय.टी.एल., डी.एम.आय.सी. प्रकल्पग्रस्त समिती, बिडकीन लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
फळझाडे, विहिरी, बोरवेल व इतर मालमत्तांच्या मोबदल्याबाबत डी.एम.आय.सी.कडे निधीची मागणी करण्यात आली असून निधी प्राप्त होताच प्रलंबित खातेदारांना मोबदला वितरित केला जाईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
पोटखराब जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शेतकरी काम बंद करत असल्याची बाब गांभीर्याने घेण्यात आली. पात्र लाभधारकांची महसूल अभिलेखातून माहिती काढून नियमानुसार मोबदला वाटप करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी पैठण/फुलंब्री यांना देण्यात आले.
संपादित जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यात मुळ मालकांच्या नावांबाबत विसंगती आढळून आल्याने, पूर्वीच्या बक्षीसपत्रे व दानपत्रांच्या नोंदी महसूल अभिलेखात न झाल्याची बाब निदर्शनास आली. याबाबत आवश्यक दुरुस्तीची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी दिले.
निवाड्यातील शिल्लक क्षेत्राच्या मोबदल्याबाबत, 70 टक्के मोबदला वितरित झाला असून उर्वरित 20 टक्के मोबदला विनापरवानगी खरेदी-खत इत्यादी कारणांमुळे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अशा सर्व प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी दिले.
करमाड गट क्रमांक 81 बाबत तात्काळ मोजणी करून हद्द व खुणा निश्चित करण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले. तसेच गट क्रमांक 74 मधील संपादित जमिनीच्या मोबदला वितरणाबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीत इतर संबंधित विषयांवरही सखोल चर्चा झाली. औद्योगिक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी श्री. पापळकर यांनी दिले.
यावेळी संबंधित यंत्रणाचे प्रमुख उपस्थित होते.
