मुंबई :’राज्य शासन कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मदतीसाठी पूर्णतः कटिबद्ध असून, त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी सांगितले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली.
३१ मार्चपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेची तपासणी करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री जाधव – पाटील यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
१९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पबाधितांना जमीन वाटप करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन विभागाने विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, अभिप्राय प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेची तातडीने तपासणी करावी आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पुनर्वसनाच्या कामात सातत्य राखण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आढावा बैठक घेतली जाईल.तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर एका निश्चित वेळापत्रकानुसार जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असेही मंत्री जाधव -पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे पर्यायी गावठाणांमध्ये पुनर्वसन करणे आणि जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर चर्चा झाली. वन विभाग, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि सिंचन विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी दूर होऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळेल, यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, तसेच संबंधित अधिकारी आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीसाठी कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, विभागीय आयुक्त पुणे चंद्रकांत पुलकुंडवार, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अशोक काकडे, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी- ठाणे सर्जेराव म्हस्के पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी- रायगड भारत वाघमारे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी- पालघर तेजस चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी-सातारा मनोहर गव्हाळ, सातारा येथील सिंचन व पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वन विभाग आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
