पुणे(प्रतिनिधी):-श्री तुळजाभवानी देवीच्या महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातील भाविकांनी अर्पण केलेल्या जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणप्रकरणी ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने पुणे विभागीय आयुक्तांना थेट कायदेशीर इशारा दिला आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम’मधील कलम 18, 19, 21, 22 आणि 22-अ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवीच्या नावे असलेल्या सर्व जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा तातडीने मिळवावा; अन्यथा शासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करून उच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे. मंदिराच्या 1668.14 हेक्टर जमिनी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या दानपेटी घोटाळ्याप्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीची जनहित याचिका (क्र. 21/2018) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्रलंबित आहे. श्री तुळजाभवानी देवस्थानाच्या हजारो एकर भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी विधिमंडळात महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनाने 20 जुलै 2026 रोजी पुणे विभागीय आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने खटला लढवणारे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी सविस्तर कायदेशीर नोटीस वजा निवेदन सादर केले. हे निवेदन देताना अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता उमेश भडगावकर, तसेच पुणे येथून अधिवक्ता (सौ.) मुग्धा बिवलकर आणि अधिवक्ता (सौ.) सुनंदा येवले उपस्थित होत्या. या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासह अनेक हिंदु राजे आणि देशभरातील भाविकांनी श्री तुळजाभवानी देवीला मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दान दिल्या होत्या. खुद्द निजामाच्या गॅझेटिअरमध्येही देवीच्या नावे 1668.14 हेक्टर जमिनीची अधिकृत नोंद आहे; मात्र 1962 मध्ये मंदिराचे नियंत्रण शासनाकडे आल्यानंतर मूळ जमिनींचे संरक्षण आणि पुनर्प्राप्ती यासाठी आवश्यक ती कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. उलट हजारो हेक्टर जमीन पूर्वीपासूनच चार मठांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र निर्माण करून मूळ जमिनींच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. प्रशासनाने आता केवळ चौकशीचे सोपस्कार न करता, कायद्यातील अधिकारांचा थेट वापर करून सर्व नोंदींची सखोल पडताळणी करावी आणि बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनी पुन्हा देवस्थानच्या नावे नोंदवून त्यांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवावा, अशी ठाम मागणी या वेळी करण्यात आली. 7 जानेवारी 2010 रोजी विधी व न्याय विभागाचे तत्कालीन सहसचिव एम. जी. गिरटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, धाराशिवच्या अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती आणि तुळजापूर देवस्थानच्या अध्यक्षांनाही यापूर्वी कायदेशीर आक्षेप सादर करण्यात आले होते. देवस्थानची मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने कायदेशीर कारवाई न केल्यास, या निष्काळजीपणाला जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक तसेच अधिकृत क्षमतेत प्रतिवादी करून उच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे हिंदु जनजागृती समितीने स्पष्ट केले आहे.
