(नंदुरबार) कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, 2013 (POSH Act) अंतर्गत कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे सरकारी कामकार अधिकारी नंदुरबार व धुळे मधुरा सूर्यवंशी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे
या कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, संस्था, आस्थापना, शाळा-महाविद्यालय, रुग्णालय, कंपनी इत्यादी ठिकाणी, जिथे 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील, तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये ही समिती गठीत केलेली नाही किंवा समितीची माहिती दर्शवणारा बोर्ड स्पष्टपणे लावलेला नसेल, अशा आस्थापनांवर 01 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.
दंडाची तरतूद:
• पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास रुपये 50 हजार दंड.
• दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दुप्पट दंड आकारला जाईल.
• वारंवार उल्लंघन झाल्यास संबंधित आस्थापनेचा व्यवसाय परवाना/नोंदणी रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.
समितीची रचना आणि कार्य
समितीमध्ये अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील एक बाह्य सदस्य असणे अनिवार्य आहे. समितीची दरमहा किमान एक बैठक घेणे आणि तक्रारींचा वार्षिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
She-BOX Portal वर नोंदणी अनिवार्य.
सर्व आस्थापनांनी आपल्या संस्थेमध्ये गठीत केलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची नोंदणी She-BOX Portal वर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी http://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर ‘Private Head Office Registration’ टॅबवर क्लिक करून माहिती भरायची आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असून, नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारी कामगार अधिकारी, नंदुरबार व धुळे श्रीमती सूर्यवंशी यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
