मुंबई: विकसित महाराष्ट्र 2047 या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेच्या अनुषंगाने राज्यात दंत पर्यटन (डेंटल टुरिझम) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन (आयडीए) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. राजशिष्टाचार, परकीय गुंतवणूक, डायसपोरा आणि आऊटरीच विभागाच्या पुढाकाराने हा करार करण्यात आला.
मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनातर्फे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आणि उप सचिव अविनाश सोलावट तसेच इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
राज्यात पर्यटनाच्या नव्या संधी निर्माण करणे, विविध क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आरोग्यसेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कराराद्वारे महाराष्ट्राला दंत आरोग्य आणि उपचारांसाठी सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत देश-विदेशातील रुग्णांना महाराष्ट्रातील दंत उपचार सुविधा, टेलि-कन्सल्टेशन सेवा आणि अन्य आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच दंत आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, उपचार, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी दोन्ही संस्था परस्पर सहकार्य करणार आहेत.
मार्गदर्शन, संवाद सहाय्य आणि विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी शासन मदत करेल. तर इंडियन डेंटल असोसिएशन प्रशिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि हितधारकांच्या सहभागासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देईल. दंत पर्यटनाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध बैठका, कार्यशाळा, परिषद आणि जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.
यामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागणार आहे.
हा करार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून तो अबाध्य (Non-Binding) आणि गैर-आर्थिक स्वरूपाचा आहे. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक बांधिलकी या करारातून निर्माण होणार नसून विशिष्ट प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र करार करण्यात येणार आहेत. हा करार केवळ सहकार्याची रूपरेषा निश्चित करणारा इच्छापत्र स्वरूपाचा असून त्यातून कोणतेही कायदेशीर अथवा आर्थिक बंधन निर्माण होणार नाही. कराराचा कालावधी तीन वर्षांचा असून कोणत्याही पक्षाला 30 दिवसांची लेखी नोटीस देऊन करारातून बाहेर पडता येणार आहे.
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राला दंत पर्यटनाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे स्थान प्राप्त होण्यास मदत होईल, तसेच राज्यातील आरोग्य पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार, गुंतवणूक आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राच्या विकासाला बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.